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महाराष्ट्र सरकार ने FSSAI के खिलाफ याचिका वापस ली; बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश

राज्य सरकार ने विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का निर्णय लिया है।

महाराष्ट्र सरकार ने FSSAI के खिलाफ याचिका वापस ली; बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश
फोटो: Maharashtra Government Withdraws Petition Against FSSAI; Seeks Resolution Through Dialogue

याचिका वापस लेने का निर्णय

महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और केंद्र सरकार के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका को वापस लेने का निर्णय लिया है। यह याचिका खाद्य सुरक्षा से संबंधित अधिकार क्षेत्र के विवाद को लेकर राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा दायर की गई थी। खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में राज्य ने आरोप लगाया था कि केंद्र और FSSAI राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।


राज्य सरकार का कहना था कि केंद्रीय एजेंसी ने खाद्य कारोबारियों की जांच और नियमन के लिए एक समानांतर व्यवस्था स्थापित कर दी है, जिससे स्थानीय अधिकारियों की शक्तियों में कमी आ रही है। हालांकि, अब राज्य ने अदालत के बजाय बातचीत के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है।


याचिका का मूल कारण

इस विवाद की जड़ 12 मई 2023 को जारी FSSAI के आदेश में है, जिसके तहत केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों की जांच का अधिकार केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिया गया था। महाराष्ट्र FDA का तर्क है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और उनके अधीन अधिकारियों को भी खाद्य कारोबारियों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है।


राज्य ने आरोप लगाया था कि FSSAI के सीईओ ने नए पदों को गठित कर अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है, जिसमें केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण जैसे पद शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था बनाने का अधिकार FSSAI के CEO के पास नहीं है और इससे राज्य के अधिकारियों की भूमिका कमजोर हो रही है।


सवाल उठाने वाले मुद्दे

महाराष्ट्र FDA ने अपनी याचिका में 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक सालाना कारोबार करने वाले खाद्य व्यवसायों को केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के दायरे में लाने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए थे। इस व्यवस्था के तहत बड़े होटल और रेस्तरां को जांच के लिए पहले FSSAI से लिखित अनुमति लेनी पड़ सकती है।


FDA का कहना था कि इससे स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान करना मुश्किल हो जाएगा। विभाग ने अदालत से FSSAI के आदेशों पर रोक लगाने और केंद्रीय एजेंसी द्वारा बनाए गए नियमों को रद्द करने की मांग की थी।


बातचीत से निकला हल

याचिका वापस लेने के निर्णय के पीछे दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत को मुख्य कारण माना जा रहा है। FDA के सीनियर अधिकारी के अनुसार, FSSAI के सीईओ रजित पुन्हानी ने राज्य के अधिकारियों से संपर्क किया था, जिसके बाद हुई बातचीत में यह निर्णय लिया गया कि विवाद का समाधान अदालत के बाहर भी किया जा सकता है।


इस संदर्भ में, FDA ने राज्य के महाधिवक्ता को पत्र लिखकर याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। हालांकि, कुछ सूत्रों का कहना है कि यह निर्णय केंद्र सरकार के दबाव के चलते लिया गया है।