कांग्रेस की मांगें
संसद के शीतकालीन सत्र के आगमन से पूर्व, केंद्र सरकार द्वारा संभावित परिसीमन विधेयक के संदर्भ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन की चार प्रमुख मांगों की पुनरावृत्ति की है। रमेश ने लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों की संख्या में बदलाव पर रोक लगाने की अपील की है, साथ ही राज्यों के बीच मौजूदा सीटों के बंटवारे को 25 वर्षों तक स्थिर रखने की मांग उठाई है।
उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस का इस मुद्दे पर रुख पूर्व के समान है, और विपक्ष ने पहले भी सरकार के संविधान संशोधन प्रयासों को विफल किया है।
विपक्ष की एकजुटता
जयराम रमेश ने विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का दावा करते हुए कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) भी इन मांगों पर सहमत हैं। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने सरकार की प्रस्तावित योजनाओं को लेकर समस्याएं उठाई हैं।
रमेश ने आगे कहा कि दिसंबर की शुरुआत में शीतकालीन सत्र के शुरू होने की संभावनाओं के बीच, केंद्र सरकार पर बातचीत के लिए पहल न करने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के कई सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर अनभिज्ञ हैं।
संविधान और जनगणना के संदर्भ में चेतावनी
कांग्रेस महासचिव ने संविधान के अनुच्छेद 82 का हवाला देते हुए कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब 2026 के बाद की पहली जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होते हैं। उन्होंने चेताया कि यदि चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं जनसंख्या के आधार पर पुनः निर्धारित की गईं, तो इससे उन राज्यों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में प्रभावी काम किया है।
रमेश ने स्पष्ट किया कि विपक्ष आगामी 2027 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाने के खिलाफ है और इस विषय पर केंद्र सरकार को स्पष्टता प्रदान करने की आवश्यकता है।





