कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला
परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। मुख्य विपक्षी दल का कहना है कि केंद्र सरकार के नंबर-1 और नंबर-2 के बीच में गंभीर मतभेद हैं। मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के 100 दिन बाद भी सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि क्या स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा या नहीं। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को इस विषय पर स्पष्टता से आगे आना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि जब तक भारत एक विकसित राष्ट्र नहीं बन जाता, तब तक परिसीमन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
जयराम रमेश की टिप्पणी
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एएनआई से बातचीत में कहा कि 1976 में इंदिरा गांधी ने परिसीमन को 25 साल के लिए टाल दिया था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ऐसा ही किया। अब पीएम मोदी को भी इसी तरह का निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "नंबर-1 और नंबर-2 के बीच भारी मतभेद हैं। साहब और उनके अधीनस्थों के बीच भी मतभेद हैं। 100 दिन के भीतर भी यह तय नहीं हो पाया है कि सत्रावसान होगा या स्पेशल सेशन होगा।"
रमेश ने यह भी कहा कि 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि संसद सत्र के स्थगन के बाद किसी राजनीतिक दल के साथ ठोस प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हुई है।
सरकार की रणनीति पर सवाल
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 'दागी बहुमत' जुटाने के प्रयास में हैं। उन्होंने कहा, "पीएम-एचएम की जोड़ी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दाग़ी बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है।" इस संदर्भ में उन्होंने पुराने विधेयक का उल्लेख किया, जो 17 अप्रैल, 2026 को गिर चुका था।
रमेश ने यह भी कहा कि जब तक देश विकसित नहीं हो जाता, तब तक परिसीमन को टाल देना चाहिए।
प्रधानमंत्री की मानसिक स्थिति पर सवाल
जयराम रमेश ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि हाल ही में एक सम्मेलन में पीएम ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई थी। रमेश का कहना है कि प्रधानमंत्री को परिसीमन पर चर्चा करने के लिए मानसिक रूप से शांत होना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा और राज्यों के प्रतिनिधित्व की मौजूदा स्थिति को बनाए रखना आवश्यक है और महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को तत्काल लागू किया जाना चाहिए।
कांग्रेस का बिल पर हमला
यह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी का यह हमला केंद्र सरकार द्वारा लाए गए परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर है, जो संसद में गिर चुका है। उस समय सरकार ने इस बिल को पास करवाने के लिए काफी प्रयास किए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि वह इस बिल का क्रेडिट विपक्ष को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद यह विधेयक गिर गया।





