सोनिया गांधी की भूमिका पर उठे सवाल
हाल ही में सोनिया गांधी की आत्मकथा प्रकाशित होने के बाद उनके संबंध में कई नई जानकारियाँ सामने आई हैं। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दुबे ने कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने विदेशी नागरिक होते हुए भी सोनिया गांधी को मारुति कंपनी का निदेशक बनाया, जो उनके अनुसार अनुचित लाभ देने के समान है।
दुबे ने अपनी सीरीज 'कांग्रेस का काला अध्याय' में लिखा, 'क्या आप जानते हैं कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत शेयरहोल्डर थीं? भारत सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक किसी भारतीय कंपनी का निदेशक नहीं बन सकता। तो फिर वह 1970 में निदेशक कैसे बन गईं?'
मारुति कंपनी की स्थापना और सोनिया की हिस्सेदारी
निशिकांत दुबे ने आगे बताया कि 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया, जिससे सोनिया गांधी ही मारुति की असली मालकिन बन गईं। उन्होंने कहा कि मारुति कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी, लेकिन इसे 1968 में ही भारत सरकार से कारें बनाने की अनुमति प्राप्त हो गई थी।
दुबे ने यह भी उल्लेख किया कि 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट आदेश जारी किया, जिसके तहत सोनिया गांधी की कंपनी को कारें बनाने की अनुमति दी गई। 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी ने इस कंपनी के लिए भारत सरकार के खर्च पर कई देशों की यात्रा की।
सरकारी सहयोग और भूमि आवंटन पर सवाल
उन्होंने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस कंपनी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आरके धवन जैसे करीबी सहयोगी भी इससे जुड़े हुए थे। दुबे ने सवाल उठाया कि 'प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खोला गया?'
निशिकांत दुबे ने मारुति परियोजना के लिए भूमि आवंटन पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस समय हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार किसी विदेशी नागरिक के नाम पर भूमि आवंटित नहीं की जा सकती थी। फिर भी 1970 में सोनिया गांधी को भूमि कैसे दी गई? उन्होंने यह भी कहा, 'क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण केवल इसलिए किया गया था ताकि उनकी कंपनियों को ऋण मिल सके?'
सरकारी कंपनियों से सहायता का आरोप
दुबे ने यह दावा किया कि राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया था कि वे मारुति को बस की बॉडी बनाने के लिए अग्रिम भुगतान करें, जबकि उस समय कंपनी का संचालन अभी शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, 'सरकारी कंपनियों ने बिना किसी भुगतान के सीधे मारुति को सीमेंट, स्टील और कोयला कैसे प्रदान किया?'
अंत में, दुबे ने सवाल उठाया कि कैसे गांधी परिवार ने बिना कोई बड़ा निजी निवेश किए एक बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया, जबकि उन्हें सरकारी समर्थन और विशेष प्राथमिकताएं मिल रही थीं। उन्होंने लिखा, 'काश सोनिया जी अपनी किताब में यह बतातीं कि उन्होंने अपना पैसा लगाए बिना इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर ली और कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें एक तरह की मेहरबानी के तौर पर मारुति कंपनी सौंप दी।'





