परिसीमन बिल पर गंभीर आरोप
शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने परिसीमन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। राउत के अनुसार, भाजपा नेतृत्व वाली सरकार इस बिल को पारित कराने के लिए सांसदों को 150 करोड़ रुपये तक का ऑफर दे रही है। उन्होंने बताया कि यह रकम पहले 100 करोड़ रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
राउत ने शुक्रवार को छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बड़ी संख्या में सांसदों को संपर्क किया जा रहा है और उन्हें इस बिल के समर्थन में मोटी रकम देने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन सांसदों या नेताओं से संपर्क किया गया है और न ही अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश किए।
अमित शाह के मुंबई दौरे पर सवाल
संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बार-बार मुंबई दौरे की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों को दी जाने वाली कथित रकम का लेन-देन मुंबई में हो सकता है। राउत ने पूछा कि जब संसद का सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, तो अमित शाह बार-बार मुंबई क्यों आ रहे हैं?
उन्होंने महाराष्ट्र में दलबदल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहले एक विधायक को 50 करोड़ रुपये और एक सांसद को 75 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। इस संदर्भ में 150 करोड़ रुपये की रकम को उन्होंने एक प्रकार से 'सम्मानजनक कीमत' मानते हुए तंज किया।
राजनीतिक हलचल और सरकार की योजनाएं
संजय राउत के ये आरोप उस समय सामने आए हैं जब केंद्र सरकार परिसीमन और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के विधेयकों को लेकर दोबारा समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले, इस साल अप्रैल में पेश किया गया संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं कर सका था।
अब सरकार इस मुद्दे पर नए सिरे से विधायी पहल करने का विचार कर रही है। हालांकि, संसद के विशेष सत्र की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। इस बीच, विपक्षी दलों के बीच भी इस मुद्दे पर अलग-अलग रुख उभर कर सामने आ रहे हैं।
विपक्ष की प्रतिक्रियाएं
14 नवंबर को एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने संकेत दिया था कि उनकी पार्टी सिद्धांत रूप में हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तैयार है। वहीं, कांग्रेस ने कहा है कि वह सरकार के साथ नए परिसीमन बिल पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन चाहती है कि यह प्रक्रिया 2027 की जनगणना से अलग रखी जाए।





