सियांग बांध के विरोध में प्रदर्शन
अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में प्रस्तावित मेगा बांध को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों से कहा कि उनकी चिंताओं को सरकार बातचीत के माध्यम से दूर करेगी। शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि परियोजना की प्रगति स्थानीय समुदायों को विश्वास में लेकर ही होगी और क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा तथा धार्मिक पहचान से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
इटानगर में आयोजित एक समारोह में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान किया गया, अमित शाह ने कहा कि उन्होंने इस परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों की आशंकाओं से अवगत हैं। वह खुद समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान पर ध्यान देने के लिए अरुणाचल प्रदेश आए हैं।
सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना का महत्व
अमित शाह ने 11,200 मेगावाट क्षमता वाली सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना (SUMP) को देश और राज्य के विकास के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने बताया कि यह परियोजना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय लोगों की भावनाओं और पहचान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और उनका स्थानीय संस्कृति के प्रति उतना ही सम्मान है, जितना यहां के निवासियों का।
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास की प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों को शामिल किए बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। उन्होंने स्थानीय परंपराओं, संस्कृति और धर्म के प्रति पूर्ण सम्मान का आश्वासन दिया।
हिंसक प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि
अमित शाह का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पूर्वी सियांग जिले में परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। हाल के महीनों में, प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कार्यालयों और पुलिस थानों में आगजनी की है, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग घायल हुए हैं।
इसके अलावा, 12 घंटे के बंद के दौरान भी तनाव की स्थिति बनी रही। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें चार लोग घायल हो गए।
मुख्यमंत्री की अपील और स्थानीय चिंताएँ
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हिंसा की निंदा करते हुए प्रदर्शनकारियों से अपनी मांगें शांति और लोकतांत्रिक तरीके से उठाने की अपील की है। स्थानीय लोगों का मुख्य विरोध इस बात को लेकर है कि बांध बनने से उन्हें अपने घर और भूमि छोड़नी पड़ सकती है। साथ ही, वे क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण और पुश्तैनी जमीन के जलमग्न होने की चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं।
केंद्र और राज्य सरकार इस परियोजना को रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानती हैं। उनका मानना है कि तिब्बत में चीन की ओर से जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के बीच सियांग परियोजना भारत के हितों की सुरक्षा में सहायक हो सकती है। इसके अलावा, आदि समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने अमित शाह को संयुक्त ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है।





