कांग्रेस की सख्त प्रतिक्रिया
कांग्रेस पार्टी ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ मोर्चा खोला है। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कानून और व्यवस्था का प्रबंधन CJI का कार्य नहीं है, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके अनुसार, उनकी जगह कोई अन्य व्यक्ति आ सकता है जो इस जिम्मेदारी को संभाल सके।
यह बयान CJI के उस वक्तव्य के बाद आया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में हाल में हुए प्रदर्शनों के संबंध में कहा था कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और यह कानून-व्यवस्था का मामला है।
CJI का विवादास्पद बयान
CJI सूर्यकांत ने सोमवार को दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों और इसके चलते लागू की गई पाबंदियों पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह उनका मुद्दा नहीं है। यह टिप्पणी उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के 33वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के बाद की।
दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हाल में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए हैं, जिसके चलते सुरक्षा में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 10 अक्टूबर को राजधानी में 45 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए और शहर के सीमावर्ती इलाकों में सघन जांच की गई।
कांग्रेस की मांगें और सीजेआई का इनकार
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने CJI को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा था। इस मुलाकात का उद्देश्य 'वोट चोरी' के आरोपों पर ज्ञापन सौंपना था, जिसमें सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर रोक की मांग शामिल थी।
हालांकि, CJI ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। मुलाकात से इनकार करने के पीछे उन्होंने कुछ कारण स्पष्ट किए, लेकिन पत्र की विषयवस्तु को साझा करने से मना कर दिया।
न्यायालय तक पहुँच का अधिकार
CJI ने सांसदों और प्रदर्शनकारियों को न्यायालय में जाने के अधिकार के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। हर नागरिक को न्यायालय तक पहुँचने का अधिकार है, और न्यायालय कानून के अनुरूप मामलों की सुनवाई करेगा।
एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से मुलाकात न करने के संबंध में सीजेआई ने कहा कि इसके कई कारण थे, और मामले के भविष्य में न्यायालय तक पहुँचने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हितों के टकराव से बचना आवश्यक था।
