मैथिली ठाकुर बिहार की राजनीति में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। पिछले साल 14 अक्टूबर को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और पार्टी ने दो दिन के भीतर ही उन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा की अलीनगर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। चुनाव में मैथिली को 84,915 वोट मिले। उन्होंने RJD के बिनोद मिश्रा को 11,730 वोटों से हराकर जीत दर्ज की और बिहार की सबसे कम उम्र की विधायकों में शामिल हो गईं।
विधायक बनने के बाद विधानसभा के पहले बजट सत्र में मैथिली ठाकुर ने बिहार के पुराने दौर को 'जंगलराज' बताया। उन्होंने लालू यादव के शासन की तुलना धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर से करते हुए कहा कि बिहार अब जंगलराज से सुशासन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जिस सुशासन की बात मैथिली कर रही थीं, उसकी एक तस्वीर उनके अपने परिवार से जुड़े जमीन विवाद में दिखाई दे रही है।
विधायक के पिता पर सरकारी जमीन और रास्ते पर कब्जे का आरोप
दरभंगा के तारडीह प्रखंड के पोखरभिंडा गांव में मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है। इसी जमीन पर मैथिली का मकान बन रहा है। गांव वालों का आरोप है कि मकान बनवाने के दौरान परिवार ने अपनी खरीदी हुई जमीन से बाहर निकलकर आसपास की सरकारी और निजी जमीन पर भी कब्जा कर लिया।
ग्रामीणों ने इस मामले में अंचलाधिकारी को लिखित शिकायत दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रमेश ठाकुर ने सरकारी सड़क, निजी जमीन, ग्राम देवता तिवारी बाबा स्थान, राधाकृष्ण मंदिर, सामूहिक श्राद्धस्थल और नाले की जमीन पर अतिक्रमण किया है। शिकायत करने वालों में भगवान मिश्र, गगन कुमार मिश्र, संतोष कुमार सिंह, प्रेमचंद मिश्र, रामदाय देवी और रामउदार मिश्र समेत कई ग्रामीण शामिल हैं।
जिस रास्ते पर कब्जे का आरोप है, उसका इस्तेमाल गांव के लोग श्मशान घाट, मंदिर और अपने खेतों तक जाने के लिए करते थे। यह रास्ता सरकारी जमीन पर है और इलाके को कमला बलान नदी से जोड़ता है। ग्रामीणों के मुताबिक, पहले यहां कच्चा रास्ता था, जिसे बाद में ईंटें बिछाकर सड़क बनाया गया। आरोप है कि बाद में इसकी घेराबंदी कर रास्ता बंद करने की कोशिश की गई।
गांव के कुछ लोगों ने धार्मिक और सामुदायिक जमीन पर भी कब्जे का आरोप लगाया है। एक ग्रामीण का कहना है कि 'बाबा डिहवार' वाली जगह उनके समाज का पीढ़ियों पुराना श्मशान स्थल रहा है। आरोप है कि वहां की सीमा के निशान हटाए गए और पूर्वजों के स्मारक को भी खोदकर फेंक दिया गया।
निजी जमीन पर कब्जे और धमकी देने की शिकायतें भी
इस विवाद में सबसे गंभीर आरोप पड़ोसियों की निजी जमीन को लेकर लगाए गए हैं। ग्रामीण संतोष कुमार का आरोप है कि एक पड़ोसी जमीन मालिक पर रमेश ठाकुर को अपनी जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा था। संतोष के मुताबिक, जमीन नहीं बेचने पर उसे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी गई और पुलिस को कई बार उसके घर भेजा गया। हालांकि, जिस पड़ोसी के बारे में यह दावा किया गया है, उसकी ओर से इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है।
गगन कुमार मिश्र ने भी 7 सितंबर को अंचलाधिकारी को लिखित शिकायत दी थी। उनका आरोप है कि रमेश ठाकुर से अतिक्रमण हटाने की बात कहने पर उन्हें झूठे कानूनी मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती है। गगन ने अपनी करीब तीन डिसमिल 14 धुर जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री बनाने की शिकायत की है। वहीं, रामउदार मिश्र की 15 धुर जमीन से जुड़ा विवाद भी सामने आया है। रामदाय देवी ने अपनी जमीन के किनारे मिट्टी कटाई से नुकसान की आशंका जताई है।
इन सभी आरोपों की जांच जरूरी है, क्योंकि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और निजी जमीन के मालिकाना हक से जुड़े विवादों का फैसला कागजात और प्रशासनिक जांच के आधार पर ही होना चाहिए।
प्रशासन ने सरकारी रास्ते से हटवाया अतिक्रमण
ग्रामीणों की शिकायत के बाद 12 नवंबर को डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स (DCLR) अजय कुमार और अंचलाधिकारी आलोक कुमार की टीम गांव पहुंची। अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश करवाई। जांच में सरकारी रास्ते पर कुछ दूरी तक पक्का निर्माण और अतिक्रमण पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने उसे हटवा दिया। अतिक्रमण करके बनाया गया डिवाइडर और सड़क पर बिछाई गई ईंटें भी तुड़वा दी गईं।
DCLR के मुताबिक, उन्हें ग्रामीणों से कुल तीन शिकायतें मिली थीं। इनमें एक सरकारी जमीन से और दो निजी जमीन से संबंधित थीं। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मिलने के बाद कार्रवाई की गई, लेकिन निजी जमीन के मामलों में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं से जमीन के कागजात मांगे हैं। गगन कुमार मिश्र को DCLR कार्यालय या सक्षम न्यायालय में जाने की सलाह दी गई है।
मंदिर की जमीन से जुड़ी शिकायत पर अधिकारियों का कहना था कि संबंधित जगह पड़ोसी मधुबनी जिले में आती है। इसलिए ग्रामीणों को वहां के प्रशासन के पास शिकायत करने को कहा गया।
यानी सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण की पुष्टि के बाद उसे हटाया जा चुका है, जबकि निजी जमीन और धार्मिक स्थल से जुड़े बाकी आरोपों की जांच या कार्रवाई अभी बाकी है। यह फर्क समझना जरूरी है। सरकारी जमीन पर प्रशासनिक कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन निजी जमीन पर कब्जे के आरोपों को अभी अंतिम रूप से साबित नहीं माना जा सकता।
विधायक के भाइयों के काफिले में पुलिस क्यों?
जमीन विवाद के अलावा मैथिली ठाकुर के परिवार को लेकर एक और सवाल उठ रहा है। उनके दो भाई हैं- ऋषभ और अयाची। दोनों गायक और संगीतकार हैं और पहले भी मैथिली के साथ मंच पर कार्यक्रम करते रहे हैं। विधायक बनने के बाद भी परिवार के साथ उनके सार्वजनिक कार्यक्रम जारी हैं।
सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में उनके भाइयों की गाड़ी के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां चलती दिखाई देती हैं। इससे सवाल उठता है कि विधायक के भाइयों के काफिले में पुलिस किस हैसियत से चल रही है? अगर यह सुरक्षा व्यवस्था किसी आधिकारिक कारण से दी गई है, तो उसका आधार क्या है? आखिर सरकारी पुलिस संसाधनों का इस्तेमाल किसके लिए और किन नियमों के तहत हो रहा है?
मैथिली ठाकुर ने पटना में अपने सरकारी विधायक आवास में गृह प्रवेश के समय सोशल मीडिया पर लिखा था कि जंगलराज के डर से उनका परिवार बिहार छोड़कर दिल्ली चला गया था और अब वे हमेशा के लिए बिहार लौट रही हैं। उनके पिता और भाई भी इसी सरकारी आवास में रहते हैं। परिवार के साथ रहना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सवाल तब उठता है, जब जनता अपनी समस्या लेकर विधायक के पास पहुंचे और उसे विधायक के बजाय उनके पिता या भाइयों से मिलना पड़े। जनता ने अपना प्रतिनिधि मैथिली ठाकुर को चुना है, उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को नहीं।
विधायक की जिम्मेदारी या गायिका के कार्यक्रम?
मैथिली ठाकुर की गायकी उनकी पहचान है। उन्हें देश-विदेश में कार्यक्रम करने और अपने पेशे को जारी रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन विधायक बनने के बाद उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनना और उनका समाधान करवाना भी है।
जुलाई 2026 में अलीनगर के नदियामी गांव के युवक सुभाष चौपाल के लापता होने का मामला सामने आया था। बताया गया कि सुभाष हैदराबाद से ट्रेन से अपने गांव लौट रहा था, लेकिन 10-15 दिन बीत जाने के बाद भी घर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप था कि मैथिली ठाकुर अपने क्षेत्र के दौरे पर आईं, लेकिन लापता युवक के परिवार से मिलने नहीं गईं।
इस मामले में गांव के युवक गौतम झा ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए। इसके बाद 4 जुलाई की रात करीब 11 बजे मैथिली ठाकुर ने उन्हें फोन किया। वायरल ऑडियो को लेकर खबरें आईं कि बातचीत के दौरान मैथिली ने गौतम झा को गालियां दीं। इसके बाद गौतम झा ने उन्हें 'पार्ट टाइम विधायक और फुल टाइम गायिका' कहा। यह टिप्पणी भले ही तीखी हो, लेकिन इससे एक बुनियादी सवाल जरूर उठता है कि विधायक अपने क्षेत्र की जनता के लिए कितना समय निकाल रही हैं।
इसी दौरान मैथिली के सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। सितंबर में वे मुंबई में अंबानी परिवार के एंटीलिया स्थित गणेश उत्सव में शामिल हुईं। सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर और वीडियो सामने आई, जिसमें वे रोल्स रॉयस कार में दिखाई दीं। उसी समय बिहार के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे थे। 26 सितंबर को नीदरलैंड के रॉटरडैम में 'एंडलेस इंडिया फेस्टिवल' में भी उनका कार्यक्रम तय था, जहां उन्होंने बिहार के लोकसंगीत और चैती जैसे गीत पेश किए। उनके साथ उनके दोनों भाई भी नजर आए।
इसके अलावा मार्च में जयपुर के कार्यक्रम और अक्टूबर में उत्तराखंड के कैंची धाम और कुमाऊं द्वार महोत्सव में उनकी मौजूदगी की खबरें सामने आईं। विदेश यात्रा से लौटने के बाद पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे बाढ़ और विदेश कार्यक्रम को लेकर सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया।
सुशासन का मतलब सत्ता में बैठे परिवार पर भी कानून लागू होना
मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में पुराने बिहार को जंगलराज और मौजूदा दौर को सुशासन बताया था। लेकिन सुशासन का मतलब सिर्फ राजनीतिक मंच से बड़े-बड़े दावे करना नहीं होता। इसका मतलब है कि कानून सत्ता में बैठे व्यक्ति और उसके परिवार पर भी उसी तरह लागू हो, जिस तरह आम नागरिक पर होता है।
अगर विधायक के परिवार पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगता है, तो प्रशासन बिना किसी दबाव के कार्रवाई करे। निजी जमीन पर कब्जे की शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो। अगर विधायक के परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस का काफिला चल रहा है, तो उसकी वजह सार्वजनिक होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जनता के सवालों का जवाब गाली या नाराजगी से नहीं, जवाबदेही से दिया जाना चाहिए।
मैथिली ठाकुर एक लोकप्रिय गायिका हैं और जनता ने उन्हें विधायक भी चुना है। दोनों भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जनता ने उन्हें सिर्फ मंच पर गाने के लिए नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए चुना है। सवाल यही है कि अलीनगर की जनता को उनकी विधायक कितनी उपलब्ध हैं?





