बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को राहत मिलने के बाद न्याय व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है। इस फैसले ने एक बार फिर 2002 के गुजरात दंगों, मामले की जांच, दोषियों की सजा, 2022 में उनकी रिहाई और 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस रिहाई को रद्द किए जाने की घटनाओं को चर्चा में ला दिया है।
2002 के गुजरात दंगों में बिलकिस बानो के साथ हुई थी बर्बरता
साल 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इसी दौरान 21 वर्षीय बिलकिस बानो अपने परिवार के साथ सुरक्षित जगह की तलाश में गांव से निकली थीं। उस समय वह पांच महीने की गर्भवती थीं और उनके साथ उनकी तीन साल की बेटी सालेहा समेत परिवार के 17 सदस्य थे।
3 मार्च 2002 को हथियारों से लैस भीड़ ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। मामले की जांच और अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। मृतकों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। इस घटना में बिलकिस किसी तरह बच गईं। इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई शुरू की। शुरुआत में गुजरात पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठे। उनकी शिकायत में दुष्कर्म का उल्लेख नहीं किया गया और मार्च 2003 में पुलिस ने पर्याप्त सबूत न होने की बात कहकर मामला बंद करने की सिफारिश कर दी।
बिलकिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई और अगस्त 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई के लिए मुकदमा गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया।
11 दोषियों को उम्रकैद, 2022 में रिहाई और 2024 में फैसला रद्द
21 जनवरी 2008 को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 आरोपियों को हत्या, सामूहिक दुष्कर्म और अन्य अपराधों में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी। इस मामले में पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों की भूमिका पर भी अदालतों ने गंभीर टिप्पणियां कीं।
हालांकि, 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार की सजा में छूट संबंधी प्रक्रिया के बाद सभी 11 दोषियों को गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद कुछ लोगों ने फूल-मालाओं और मिठाइयों से उनका स्वागत किया। इस घटनाक्रम ने देशभर में विवाद खड़ा कर दिया।
इसके बाद बिलकिस बानो ने फिर सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि गुजरात सरकार के पास इस मामले में छूट देने का अधिकार नहीं था और राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल किया था।
दो दोषियों को जमानत, बिलकिस बानो ने फिर जताया डर
अब इस मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों विपिन जोशी और प्रदीप मोठिया की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, दोनों करीब 17 साल जेल में रह चुके हैं। इनमें से एक दोषी के दिव्यांग होने का पहलू भी राहत देने के आधारों में शामिल बताया गया है।
इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए हैं। बिलकिस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने इस घटनाक्रम पर निराशा जताई। उनका कहना है कि यह मामला वर्षों से न्याय की लड़ाई का प्रतीक बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इस मुकदमे से जुड़े संघर्ष को करीब 25 साल हो चुके हैं।
बिलकिस बानो ने भी फैसले के बाद अपने डर और चिंता का इजहार किया। उनका कहना है कि न्याय पाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि कहीं वह न्याय फिर उनसे दूर न हो जाए। उन्होंने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है।
इस मामले में गोधरा के तत्कालीन विधायक सीके राउलजी की भूमिका भी पहले चर्चा में रही थी। वह 2022 में दोषियों की रिहाई की सिफारिश करने वाली समिति का हिस्सा थे। दोषियों के स्वागत और उनकी रिहाई को लेकर दिए गए बयानों ने भी देशभर में विवाद पैदा किया था। बिलकिस बानो का मामला केवल एक आपराधिक मुकदमा नहीं, बल्कि पीड़ितों के अधिकार, निष्पक्ष जांच और न्यायिक जवाबदेही से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अदालत के फैसलों और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि पीड़ित पक्ष की सुरक्षा और न्याय के अधिकारों की अनदेखी न हो।





