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पोलियो वैक्सीन बनाने वाली सरकारी कंपनी BIBCOL बंद, 30 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद नहीं बनी Covaxin की एक भी डोज़

1989 में स्थापित पोलियो वैक्सीन निर्माता BIBCOL को बंद करने की मंज़ूरी मिल गई है। दिसंबर 2022 से उत्पादन ठप है और वेतन भी बकाया है—215 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मदद के प्रस्तावों के बावजूद यह नौबत क्यों आई, यह बड़ा सवाल है।

पोलियो वैक्सीन बनाने वाली सरकारी कंपनी BIBCOL बंद, 30 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद नहीं बनी Covaxin की एक भी डोज़
फोटो: BIBCOL, Polio Vaccine, Covaxin, Government Company Closure, Revival Package

भारत को पोलियो मुक्त बनाने की मुहिम में अहम भूमिका निभाने वाली सरकारी कंपनी Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Limited (BIBCOL) अब बंद होने जा रही है। 17 सितंबर 2026 को Department of Biotechnology की ओर से जारी पत्र के बाद कंपनी को बंद करने की मंज़ूरी दे दी गई। बुलंदशहर के चोला गांव में स्थित इस कंपनी की स्थापना 1989 में इस मकसद से की गई थी कि भारत को Oral Polio Vaccine (OPV) के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े।

हालांकि, दिसंबर 2022 से कंपनी की फैक्ट्री में वैक्सीन का उत्पादन बंद है। ThePrint की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों को अब तक आधिकारिक तौर पर यह तक नहीं बताया गया कि फैक्ट्री बंद हो चुकी है या उनकी नौकरी का क्या होगा। कई कर्मचारियों का वेतन भी लंबे समय से बकाया है।

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कंपनी को 2021 में Covaxin बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये दिए गए थे, वहाँ वैक्सीन की एक भी डोज़ क्यों नहीं बनी? वहीं, फरवरी 2025 में कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए 215.44 करोड़ रुपये के Revival Package पर चर्चा हुई थी। इसके बावजूद कंपनी को बंद करने का फैसला क्यों लिया गया?

भारत को वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुई थी स्थापना

BIBCOL की स्थापना मार्च 1989 में की गई थी। उस समय भारत को Oral Polio Vaccine के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। संसद में भी यह मुद्दा उठाया गया था कि वैक्सीन के आयात में होने वाली देरी के कारण कई बार टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित होते हैं।

इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने बुलंदशहर के चोला गांव में वैक्सीन उत्पादन की एक यूनिट स्थापित करने का फैसला किया। इस परियोजना के तहत भारत और तत्कालीन सोवियत संघ (USSR) के बीच तकनीक हासिल करने के लिए समझौता भी हुआ था। कंपनी में हर साल 10 करोड़ वैक्सीन डोज़ बनाने का लक्ष्य रखा गया था और उत्पादन 1991 से शुरू होना था।

हालांकि, इस लक्ष्य को पूरा करने में करीब पांच साल की देरी हुई और OPV का व्यावसायिक उत्पादन जनवरी 1996 में शुरू हो पाया। इसके बाद BIBCOL सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पोलियो वैक्सीन की सप्लाई करने लगी। एक समय भारत के पोलियो वैक्सीन बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी करीब 60 फीसदी थी।

भारत में Wild Polio Virus का आखिरी मामला जनवरी 2011 में सामने आया था। इसके बाद मार्च 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। इस लंबी लड़ाई में BIBCOL भी वैक्सीन की आपूर्ति करने वाली अहम सरकारी कंपनियों में शामिल रही।

कभी मुनाफे में रही कंपनी लगातार घाटे में कैसे चली गई?

BIBCOL की आर्थिक स्थिति शुरुआत से ही उतार-चढ़ाव भरी रही। साल 2003 में केंद्र सरकार ने कंपनी को राहत देते हुए उसके 4.72 करोड़ रुपये के कर्ज पर ब्याज माफ कर दिया और कर्ज की रकम को कंपनी के शेयरों में बदल दिया। इसके बाद 2004-05 में कंपनी ने कुछ मुनाफा भी दर्ज किया।

कंपनी का कारोबार 2013-14 में करीब 202 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। यह उसका अब तक का सबसे अधिक कारोबार था। उस साल कंपनी ने टैक्स से पहले करीब 11 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। लेकिन अगले ही साल, 2014-15 में कारोबार घटकर 146.22 करोड़ रुपये रह गया और मुनाफा भी कम होकर 2.09 करोड़ रुपये पर आ गया।

2015-16 में कंपनी पहली बार घाटे में चली गई। उस साल टैक्स से पहले उसे 8.96 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हालांकि, 2016-17 में कंपनी ने 9.22 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन कारोबार घटकर 124.18 करोड़ रुपये रह गया था। इसके बाद कंपनी की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। 2017-18 से 2022-23 तक उसे लगातार छह साल घाटा उठाना पड़ा। 2022-23 में कंपनी को 17.06 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ।

कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार से मिलने वाले पोलियो वैक्सीन के ऑर्डर पर निर्भर था। मार्च 2015 में उसकी कुल बिक्री में करीब 98 फीसदी हिस्सेदारी सिर्फ पोलियो वैक्सीन की थी। यानी कंपनी लगभग पूरी तरह एक ही उत्पाद पर निर्भर थी। ऐसे में कारोबार को बचाने के लिए नए उत्पादों की जरूरत थी, लेकिन इस दिशा में की गई कोशिशें भी सफल नहीं हो पाईं।

11.40 करोड़ रुपये खर्च, लेकिन Cholera Vaccine परियोजना भी नाकाम

BIBCOL ने Translational Health Science and Technology Institute (THSTI) के साथ मिलकर Oral Cholera Vaccine बनाने की परियोजना शुरू की थी। इसके लिए सरकार ने करीब 11.40 करोड़ रुपये की मदद दी। लेकिन इतनी रकम खर्च होने के बावजूद परियोजना में कोई तकनीकी लक्ष्य हासिल नहीं हो सका और आखिरकार इसे बंद कर दिया गया।

कंपनी के कामकाज और मैनेजमेंट पर भी सवाल उठे। 2025 की CAG रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2023 तक के कामकाज का ऑडिट नहीं हो सका, क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कंपनी के मैनेजमेंट ने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए।

इसके अलावा, BIBCOL के पूर्व Senior Plant Superintendent सुनील कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि कंपनी के बड़े अधिकारियों ने कमीशन लिया और कंपनी को नुकसान की स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि, ये उनके आरोप हैं और इन्हें साबित करने वाला कोई दस्तावेजी सबूत सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।

Covaxin बनाने के लिए मिले 30 करोड़ रुपये, लेकिन एक भी डोज़ नहीं बनी

साल 2021 में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश में वैक्सीन की भारी जरूरत थी। केंद्र सरकार ने Mission COVID Suraksha के तहत Covaxin का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई। इसी के तहत BIBCOL ने Bharat Biotech के साथ तकनीक हासिल करने का समझौता किया।

सरकार ने BIBCOL को 30 करोड़ रुपये का Grant दिया था, ताकि उसकी फैक्ट्री में हर महीने 1 से 1.5 करोड़ Covaxin डोज़ बनाने की क्षमता तैयार की जा सके। इसी मिशन के तहत Bharat Biotech की बेंगलुरु यूनिट को भी करीब 65 करोड़ रुपये दिए गए थे। वहीं, गुजरात में Hester Biosciences और OmniBRx जैसी निजी कंपनियों के समूह को भी Covaxin बनाने की तकनीक दी गई।

लेकिन BIBCOL की फैक्ट्री में Covaxin की एक भी डोज़ नहीं बन पाई। जिस सरकारी कंपनी को उत्पादन शुरू करने के लिए 30 करोड़ रुपये दिए गए थे, वहाँ वैक्सीन का उत्पादन शुरू ही नहीं हो सका। इस रकम का इस्तेमाल कहाँ और कैसे हुआ और उत्पादन क्यों शुरू नहीं हुआ, इस बारे में अब तक स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं है।

कर्मचारियों का वेतन बकाया, Revival Package पर भी नहीं हुआ फैसला

एक तरफ कंपनी में उत्पादन बंद था, तो दूसरी तरफ कर्मचारी लंबे समय से वेतन के लिए परेशान थे। ThePrint की रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2026 में कर्मचारियों को सितंबर से नवंबर 2023 तक के सिर्फ तीन महीने का बकाया वेतन मिला। दिसंबर 2023 के बाद का वेतन अब तक नहीं दिया गया है।

जुलाई 2024 में BIBCOL के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर धनंजय तिवारी ने ThePrint को बताया था कि कंपनी को दोबारा शुरू करने और नए क्षेत्रों में काम शुरू करने की कोशिश की जा रही है। दिसंबर 2024 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में भी कहा था कि कंपनी घाटे में है, लेकिन सरकार उसे दोबारा शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देने के विकल्पों पर विचार कर रही है।

इसके बाद 13 फरवरी 2025 को BIBCOL के लिए 215.44 करोड़ रुपये के एकमुश्त Revival Package पर बैठक हुई। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद 17 सितंबर 2026 को कंपनी को बंद करने की मंज़ूरी दे दी गई। जिस कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए 215 करोड़ रुपये से अधिक की मदद पर चर्चा हो रही थी, उसे आखिरकार बंद करने का फैसला ले लिया गया। Revival Package का क्या हुआ और सरकार ने अपना फैसला क्यों बदला, इसकी जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है।

60 एकड़ जमीन को लेकर भी उठे सवाल

कंपनी को बंद करने के फैसले के बाद उसकी संपत्तियों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि BIBCOL बंद होने के बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद कंपनी की करीब 60 एकड़ जमीन बेच दी जाएगी। हालांकि, जमीन बेचने की किसी आधिकारिक योजना की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है।

BIBCOL का बंद होना सिर्फ एक सरकारी कंपनी के भविष्य का मामला नहीं है। यह उस संस्थान के खत्म होने की कहानी भी है, जिसे भारत को पोलियो वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थापित किया गया था।

कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपये की मदद पर चर्चा हुई, Covaxin उत्पादन के लिए 30 करोड़ रुपये दिए गए, लेकिन उत्पादन शुरू नहीं हो पाया। दूसरी ओर, कर्मचारी अपने बकाया वेतन और नौकरी के भविष्य को लेकर परेशान हैं। अब सवाल है कि Covaxin के लिए दिए गए 30 करोड़ रुपये का क्या हुआ? कंपनी को दोबारा शुरू करने के लिए प्रस्तावित 215.44 करोड़ रुपये के Revival Package पर क्या फैसला हुआ? कंपनी की जमीन और दूसरी संपत्तियों का क्या होगा? और सबसे अहम, कर्मचारियों के बकाया वेतन और उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा?

जिस सरकारी कंपनी ने भारत के पोलियो उन्मूलन अभियान में योगदान दिया, उसका अंत इस तरह होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर इस पूरी नाकामी की जिम्मेदारी किसकी है?

इस पूरी खबर को वीडियो फॉर्मेट में देखिए के लिए, क्लिक करें नीचे दिए गए लिंक पर - https://youtu.be/0OMQpZIMGD4?si=q6-Chkz9mfmd61m7

 
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