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PLI योजना में रोजगार का लक्ष्य पीछे, सरकारी रिपोर्ट ने उठाए सवाल

PLI योजना में 1.91 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के बावजूद रोजगार लक्ष्य का सिर्फ 28% हासिल हुआ, निवेश और उत्पादन के आंकड़ों पर भी सवाल उठे।

PLI योजना में रोजगार का लक्ष्य पीछे, सरकारी रिपोर्ट ने उठाए सवाल
फोटो: PLI Scheme, Production Linked Incentive, Employment, Manufacturing, India Economy

नीति आयोग और IIM अहमदाबाद की रिपोर्ट ने केंद्र सरकार की Production Linked Incentive (PLI) Scheme के प्रदर्शन को लेकर कई अहम सवाल खड़े किए हैं। 2020-21 में शुरू हुई इस योजना के तहत 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए करीब ₹1.91 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था और 30 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन मार्च 2026 तक योजना की 58% अवधि बीतने के बावजूद रोजगार लक्ष्य का सिर्फ 28% ही हासिल हो पाया है।

निवेश और उत्पादन में प्रगति, रोजगार में पिछड़ाव

रिपोर्ट के मुताबिक योजना के तहत निर्धारित निवेश का करीब 76% हिस्सा हासिल हो चुका है, जबकि उत्पादन लक्ष्य का लगभग 64% पूरा हुआ है। इसके बावजूद रोजगार सृजन अपेक्षाओं से काफी पीछे है। अब तक करीब 8.49 लाख नौकरियां पैदा होने की बात सामने आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगभग 1.69 लाख और ऑटो सेक्टर में करीब 67 हजार नौकरियां बनी हैं, जबकि टेक्सटाइल क्षेत्र में यह आंकड़ा लगभग 33 हजार रहा।

मोबाइल निर्यात बढ़ा, लेकिन आयात निर्भरता का सवाल

मोबाइल फोन क्षेत्र PLI Scheme की सबसे चर्चित सफलता रहा है। भारत का मोबाइल फोन निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 के करीब ₹22,868 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में लगभग ₹2 लाख करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि, पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने भारत में वास्तविक मैन्युफैक्चरिंग और केवल असेंबली के बीच अंतर को लेकर सवाल उठाए थे। बाद में नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बताया गया कि मोबाइल क्षेत्र की वृद्धि काफी हद तक अंतिम असेंबली पर आधारित है और कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट अब भी विदेशों से आते हैं।

सरकारी मदद के बावजूद निजी निवेश और मांग चुनौती

सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के साथ कंपनियों को PLI के जरिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया। फिर भी रिपोर्ट के अनुसार कई मामलों में प्रोत्साहन इतना बड़ा नहीं है कि कंपनियां केवल इसके आधार पर नई फैक्ट्री या अतिरिक्त निवेश का फैसला बदल दें। साथ ही उत्पादन बढ़ाने के साथ बाजार में मांग बढ़ना भी जरूरी है।

ग्रामीण मजदूरी के आंकड़ों का हवाला देते हुए स्क्रिप्ट में कहा गया है कि महंगाई को हटाने के बाद वास्तविक मजदूरी वृद्धि बेहद सीमित रही। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब रोजगार और आमदनी दोनों अपेक्षित गति से नहीं बढ़ते, तो घरेलू मांग कैसे मजबूत होगी?सरकार के सामने अब PLI के बाकी वर्षों में रोजगार लक्ष्य पूरा करने, कंपनियों को मिली सहायता का प्रभाव स्पष्ट करने और घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ाने जैसी बड़ी चुनौतियां हैं।

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