LIC के निजीकरण को मोदी सरकार ने दिखाई हरी झंडी, पैसा जुटाना सरकार का लक्ष्य

कोरोना संकट और खराब अर्थव्यवस्था के बीच मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बनी एक समिति एलआईसी में हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा तय करेगी, उसके बाद इसे बेचा जाएगा.
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, 1 लाख करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र एवं संस्थानों में सरकार की हिस्सेदारी कम करके जुटाए जाएंगे.
वित्त वर्ष 2019-20 में एलआईसी का टोटल असेट 32 लाख करोड़ रुपए थे, डोमेस्टिक इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी का मार्केट शेयर 70 फीसदी के करीब है.
इस वक्त तक सरकार के पास कंपनी की 100 फीसदी हिस्सेदारी थी, अब चूंकि मोदी सरकार निजीकरण पर फोकस है ऐसे में ये लगातार कम होती चली जाएगी.
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