रोजगार के लिए मजदूरों को न जाना पड़े बाहर, शिवराज सरकार ने बनाया प्रवासी श्रमिक आयोग
- कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के कारण सबसे अधिक परेशानी मजदूरों को हुई, इनकी समस्याओं को कम करने के लिए राज्य सरकारें लगी हैं.
- मध्य प्रदेश की सरकार ने मजदूरों को रोजगार देने व उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया है.
- राज्य सरकार ने कहा, बाहर के राज्यों से लौटकर आए प्रवासी मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार देने की कोशिश की जाएगी.
- इसके तहत उन्हीं लोगों को रोजगार दिया जाएगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं व 1 मार्च 2020 के बाद राज्य में वापस लौटे हैं.
- प्रवासी श्रमिक आयोग का कार्यकाल दो साल का होगा, इसका उद्देश्य रोजगार उपलब्ध करवाना व मजदूरों के परिवारों का कल्याण करना है.
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