UN मानवाधिकार प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की CAA पर हस्तक्षेप याचिका
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है.
- विदेश मंत्रालय ने कहा, सीएए भारत का आंतरिक मामला है और यह कानून बनाने वाली संसद के संप्रभुता के अधिकार से संबंधित है.
- प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, हमारा स्पष्ट रुप से यह मानना है कि भारत की संप्रभुता से जुड़े मामले में किसी विदेशी पक्ष का कोई अधिकार नहीं है.
- रवीश कुमार ने कहा, भारत का रुख स्पष्ट है कि सीएए संवैधानिक रूप से वैध है और संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन करता है.
- पिछले हफ्ते दिल्ली में दंगों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने की खबरों के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त मिशेल बेशलेट ने चिंता जताई थी.
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