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गहलोत सरकार ने आरएएस अधिकारियों को बनाया और अधिक ‘पावरफुल’

प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा नीतिगत निर्णय लेते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को और शक्तियां प्रदान की है।
अब उपखंड अधिकारी, उपखंड में कार्यरत अधीनस्थ सेवाओं एवं मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों को 17-सीसीए के तहत चार्जशीट देकर दो वार्षिक इंक्रीमेंट रोक सकेंगे।
पहले उपखंड अधिकारी को लापरवाह अधिकारी-कर्मचारी को महज कारण बताओ नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का ही अधिकार था।
राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी एसोसिएशन लंबे समय से उपखंड अधिकारियों को अधिक शक्तियां देने की मांग कर रही थी।
अब उपखंड अधिकारी आबकारी इंस्पेक्टर, रसद इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट और लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरते जाने पर उनका वार्षिक इंक्रीमेंट रोक सकेंगे।

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