सरकार या जनता: कौन भरता है मंत्रियों का इनकम टैक्स
- पचास हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज में डूबे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत कई विधायकों का आयकर सरकार जनता के पैसे से चुकाती है.
- इस प्रक्रिया से हर साल करीब चार करोड़ का बोझ खजाने पर पड़ता है.
- वहीं पूर्व विधायकों के करीब दो करोड़ के आयकर का भुगतान भी सरकार ही करती है.
- माननीयों के वेतन-भत्ते तय करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाता है जिसे सत्ता पक्ष व विपक्ष बिना विरोध के पारित कर देते हैैं.
- देखा जाए तो 15 करोड़ रुपये से ज्यादा का सालाना वेतन लेने वाले विधायकों का टैक्स आम जनता ही भरती है.
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