सरकार को चुकाना पड़ता है उत्तराखंड के विधायकों का आयकर
- बता दें कि मुख्यमंत्री समेत उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्री आय कर के रूप में कोई धनराशि नहीं चुकाते है.
- अविभाजित उत्तर प्रदेश में वर्ष 1981 से शुरू यह व्यवस्था, अलग राज्य बनने के बाद पिछले लगभग 19 सालों से उत्तराखंड में भी जारी है.
- वहीं वर्तमान में मंत्रियों को प्रति माह लगभग 4.40 लाख रुपये वेतन और भत्तों के रूप में मिल रहा है.
- विधानसभा सचिव जगदीश चंद का कहना है कि उत्तर प्रदेश के समय से ही यह व्यवस्था चली आ रही है और मंत्रियों का आयकर सरकार चुकाती है.
- वहीं पिछले साल उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध (संशोधन) विधेयक पारित कर विधायकों के वेतन में तीन गुना व भत्तों में दो से छह गुना वृद्धि भी की गई है.
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