हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण मामले में कमलनाथ सरकार से 2 हफ्तों के अंदर मांगा जवाब

ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का दांव चला था लेकिन अदालत में इस मामले को लेकर अब सरकार की उलझन बढ़ती दिख रही है.
जबलपुर उच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.
अदालत ने इस बात पर ऐतराज जताया है कि मप्र सरकार ओबीसी आरक्षण के मामले पर अपना रुख साफ नहीं कर रही है.
सरकार जवाब पेश नहीं करती है तो याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने पर हाईकोर्ट विचार कर सकता है.
राज्य में एसटी-एससी और ओबीसी को 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता.

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