असम में सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर दिल्ली में भी राजनीति शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस कदम की तारीफ करते हुए दिल्ली में भी इसे लागू करवाने की बात कही है। बता दें कि शनिवार को असम सरकार ने एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी की है। 

इसपर बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि इसकी दिल्ली में भी जरूरत है। उन्होंने कहा, 'दिल्ली में भी एनआरसी की जरूरत है क्योंकि यहा स्थिति खतरनाक होती जा रही है। घुसपैठिए जो यहां बस गए हैं वे सबसे खतरनाक हैं। हम इसे यहां (दिल्ली) भी लागू करेंगे।' 

असम NRC: नागरिकता साबित करने में फेल हुए 19 लाख लोग, अब ये हैं विकल्प

बता दें कि असम सरकार ने जो एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी की है उसमें 19 लाख लोगों का नाम नहीं है। मतलब उन्हें एक तरीके से विदेशी या भारत का नागरिक नहीं माना गया है। एनआरसी की फाइनल लिस्‍ट में 3,11,21,004 लोग जगह बनाने में सफल हुए हैं। एनआरसी लिस्‍ट को बनाने की प्रक्रिया 4 साल पहले शुरू हुई थी और सरकार ने तय समय के भीतर यह सूची जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्‍त तक एनआरसी की अंतिम सूची जारी करने को कहा था।