रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस वित्तीय वर्ष में सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा.
केंद्रीय बैंक ने बोर्ड की बैठक के बाद इसकी घोषणा की. इस राशि में 1.23 लाख करोड़ 2018-19 का सरप्लस रक़म शामिल है और 52,637 करोड़ रुपए इकनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क यानी ईसीएफ के तहत मिलेंगे.
आरबीआई ने बोर्ड की बैठक के बाद सोमवार को इसे लेकर बयान जारी किया. आरबीआई को यह सरप्लस रक़म विदेशी मुद्राओं की अदला-बदली और ओपन मार्केट ऑपरेशन से हासिल हुई थी.
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सरप्लस रक़म का ट्रांसफर आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिश के आधार पर किया जाएगा. आरबीआई बोर्ड ने जालान समिति की सारी सिफ़ारिशें मान ली हैं.
इसके अलावा अतिरिक्त 86,000 करोड़ रुपए सरकार को इस साल मिलेंगे. इसके अलावा बजट की तय राशि 90,000 करोड़ भी मिलनी है. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसने राजस्व वसूली का जो लक्ष्य रखा था वो हासिल नहीं हुआ.