मोदी सरकार सितंबर के पहले हफ्ते में सत्ता में अपने 100 दिन पूरे कर लेगी. इस मौके पर मोदी सरकार अपनी उपलब्धियां लोगों को बताने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी. इस दौरान देश की सुस्त आर्थिक हालात को गति देने के लिए सरकार कुछ बड़े कदमों का ऐलान भी कर सकती है. 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भी सभी मंत्रालयों ने अपने पहले 100 दिन के कामकाज का पूरा ब्यौरा देश के सामने रखा था. उसी परंपरा को दोहराते हुए इसबार भी सरकार लोगों के सामने अपनी उपलब्धियां और आगे की कार्य योजना पेश करेगी.
सभी मंत्रालय 3 बड़ी योजना करें तैयार- सूत्र
एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट सचिवालय ने सभी मंत्रालयों से कहा है कि वो अपनी 100 दिन की उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य के लिए कम से कम तीन बड़ी योजनाओं का खाका तैयार करें. मसलन , जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी योजना पूरी कर ले. इसी तरह प्लास्टिक के उपयोग को लेकर सरकार कुछ क़दम उठाने का ऐलान कर सकती है.
आर्थिक मोर्चे पर कुछ क़दम उठाएगी मोदी सरकार ?
देश की आर्थिक हालत चिंता का सबब बनी हई, पिछले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार धीमी हो गई है. अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होने का सबसे ज्यादा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर में दिखा है. इन दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या भी पैदा हो गई है. ऐसे में उद्योग जगत सरकार से कुछ प्रोत्साहन पैकेज (Stimulus Package) मिलने की उम्मीद कर रहा है. अब एबीपी न्यूज़ को जानकारी मिली है कि 100 दिन पूरे होने के मौक़े पर सरकार आर्थिक हालात को सुधारने के लिए कुछ बड़े कदमों का ऐलान कर सकती है. हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार किसी बड़े प्रोत्साहन पैकेज की बजाए कुछ दूरगामी आर्थिक सुधारों के पक्ष में है. फिलहाल दोनों ही विकल्पों पर विचार हो रहा है. वहीं सरकार के सूत्रों का मानना है कि दिवाली तक अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ सकती है.
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लालक़िले के भाषण में पीएम ने दिए थे संकेत
15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की भावी योजनाओं का खाका देश के सामने पेश किया था. चाहे वह प्लास्टिक के बारे में हो या जनसंख्या नियंत्रण....या फिर देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने का मसला हो. मोदी ने अगले 5 सालों के लिए अपनी सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई थी. उस भाषण के बाद से ही सभी मंत्रालय प्रधानमंत्री के आह्वान को जमीन पर उतारने के लिए हरकत में आ गए हैं. जैसे रेल मंत्रालय ने सभी ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बोतल के उपयोग पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है.