चुनाव की तैयारी में कांग्रेस
पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दल अपनी रणनीतियाँ तैयार करने में जुट गए हैं। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार की तैयारियों को शुरू कर दिया है और प्रमुख मुद्दों के रूप में नशा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई को उठाने का निर्णय लिया है।
पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियाँ कांग्रेस के पक्ष में हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रति जनता की बढ़ती नाराजगी और अकाली दल के समर्थन में गिरावट के कारण संभव हो पा रही है।
वोट प्रतिशत की चुनौती
हालांकि, कांग्रेस के समक्ष एक बड़ी चुनौती वोट प्रतिशत में वृद्धि करना है। शहरी मतदाता मुख्य रूप से भाजपा को वोट देते हैं, जबकि ग्रामीण मतदाता परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रहे हैं। मगर आम आदमी पार्टी के उदय के बाद ग्रामीण मतदाता भी कई पार्टियों में बंट चुके हैं।
एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 42 प्रतिशत वोट लेकर 92 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 22 प्रतिशत वोट के साथ केवल 18 सीटें मिली थीं।
प्रदेश चुनाव समिति का गठन
इसी बीच, कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर लिया है। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने समिति के सदस्यों के नामों को मंजूरी प्रदान की है और समिति को तुरंत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
समिति का अध्यक्ष पूर्व मंत्री परगट सिंह को बनाया गया है, जिसमें कुल 42 सदस्य शामिल हैं। इनमें प्रताप सिंह बाजवा, अंबिका सोनी, राजिंदर कौर भट्टल, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, मनीष तिवारी, विजय इंदर सिंगला, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, शमशेर सिंह दुल्लो, सुखपाल सिंह खैरा और अमर सिंह शामिल हैं।
आम आदमी पार्टी की योजना
इस बीच, राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी चुनावी तैयारियों में जुटी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, एक हजार रुपये मासिक आर्थिक सहायता, 10 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त बिजली जैसी कल्याणकारी योजनाएँ जारी रखेगी।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों को पंजाब की जनता ने कई अवसर दिए, लेकिन उनके शासनकाल में राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।





