सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में हटाने के दिल्ली पुलिस के निर्णय पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वह यह जांच करेगी कि क्या संबंधित प्राधिकरण ने स्थल के उपयोग और उसकी प्रभावशीलता को लेकर निर्णय लेते समय उचित विचार किया था।
यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने गुरुवार को की। याचिका में 11 अक्टूबर के स्थायी आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया और इसके स्थान पर तीन अन्य वैकल्पिक स्थलों का निर्धारण किया।
जंतर-मंतर को बहाल करने की मांग
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने उल्लेख किया कि स्थल को हटाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व आदेश के अनुसार लिया गया है।
इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जंतर-मंतर को सूची से हटाने का आधार सुप्रीम कोर्ट का पूर्व निर्णय नहीं था। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और फैसले के लिए कारण भी दर्ज किए गए थे।
तकनीकी दृष्टिकोण पर चर्चा
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि इस मामले को तकनीकी दृष्टिकोण से भी समझना आवश्यक है। उन्होंने जंतर-मंतर को सरकारी प्रतिष्ठानों के निकटता के कारण वहां से हटाए जाने के तर्क का उल्लेख किया और कहा कि अदालत इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगेगी।
पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि वह यह देखेगी कि संबंधित प्राधिकरण ने जंतर-मंतर के उपयोग और प्रभावशीलता के बारे में उचित विचार किया था या नहीं।
मौलिक अधिकारों पर प्रभाव
यह याचिका अधिवक्ता स्वाति सिंह द्वारा दायर की गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि प्रदर्शनों को दूर-दराज और बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित करने से शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की योजना हमेशा पूर्व से नहीं बनाई जा सकती। कई बार सरकार के अचानक लिए गए निर्णयों के जवाब में प्रदर्शनों की आवश्यकता उत्पन्न होती है, ऐसे में नए स्थलों तक पहुंचने की प्रक्रिया को स्पष्ट किए बिना छोड़ना उचित नहीं है।
नए स्थानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया
याचिका में 11 अक्टूबर के स्थायी आदेश पर प्रश्न उठाते हुए कहा गया है कि इसके माध्यम से प्रशासनिक प्रभाव से जंतर-मंतर को तुरंत प्रभाव से प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया, जबकि तीन नए निर्धारित स्थलों के लिए विस्तृत और संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बाद में जारी किए जाने का उल्लेख किया गया है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि आदेश में नए स्थलों तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था स्पष्ट नहीं की गई है। केवल वैकल्पिक स्थानों की पहचान करने से प्रदर्शन के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, खासकर तब जब उन स्थानों तक पहुंचने के नियम बाद में निर्धारित किए जाने हों।
