मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सुरक्षा भी इस घटना के बाद बढ़ा दी गई है। इसके तहत उनके हर सार्वजनिक कार्यक्रम में एक गजेटेड पुलिस अधिकारी की अनिवार्य मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। जिन स्थानों पर संरक्षित लोग कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, वहां सुरक्षा प्रबंधों को और कड़ा किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को हर कार्यक्रम में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
फारूक अब्दुल्ला हमले की सुरक्षा: घटना और सुरक्षा सुधार
हाल ही में जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फारूक अब्दुल्ला पर हुई हमले की कोशिश के बाद फारूक अब्दुल्ला हमले की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, और केंद्र सरकार ने इस मामले में सुरक्षा में हुई चूक की जांच भी शुरू कर दी है। इस घटना ने राज्य और केंद्र सरकार को वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया।
केंद्र सरकार ने भी इस मामले में सुरक्षा में हुई चूक की जांच शुरू कर दी है। फारूक अब्दुल्ला के साथ ही अन्य संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा भी कड़ी की गई है।
Z-Plus सुरक्षा के तहत विशेष प्रबंध
समारोह में मौजूद कई वीआईपी को Z-Plus सुरक्षा दी गई थी। इसमें जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी शामिल थे। Z-Plus सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को कम से कम छह NSG कमांडो के साथ सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, उनके चारों ओर दो से तीन सुरक्षा घेरे बनाए जाते हैं, जिसमें स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं।
इन अधिकारियों को बुलेट-प्रूफ वाहन और एस्कॉर्ट भी दिया जाता है। हर दिन उनके आने-जाने का शेड्यूल सुरक्षा विंग को भेजा जाता है, ताकि उनके मार्ग और कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके।
सुरक्षा व्यवस्था में सुधार का उद्देश्य
जम्मू-कश्मीर प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट है, सभी संरक्षित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचाव करना। फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले के बाद यह कदम राज्य में वीआईपी सुरक्षा की मजबूती और जागरूकता को दर्शाता है। सुरक्षा एजेंसियां अब हर कार्यक्रम और यात्रा में अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं, ताकि राज्य में संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे।
Read This Also:- विकसित भारत 2047 मिशन: CM सैनी ने दिया जोर
