विकसित भारत 2047 मिशन
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा के किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ प्राकृतिक खेती और बागवानी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। लीची, अमरूद, किन्नू और स्ट्रॉबेरी के लिए राज्य में चार ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा मिलेगा और यह विकसित भारत 2047 मिशन के तहत युवाओं तथा किसानों के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
युवाओं के लिए स्टार्टअप और तकनीक पर जोर
हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए स्टार्टअप नीति बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई और अनुसंधान में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। इसी दिशा में हरियाणा सरकार ने पंचकूला और गुरुग्राम में दो एआई हब स्थापित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित एआई समिट में तकनीक विशेषज्ञों ने भविष्य की तकनीकी चुनौतियों और अवसरों पर विचार साझा किया। सरकार का उद्देश्य विकसित भारत 2047 मिशन के तहत युवाओं को नई तकनीकों से जोड़कर उन्हें कुशल बनाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
भविष्य के लिए योजनाएं और शोध प्रोत्साहन
हरियाणा ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ‘फ्यूचर डिपार्टमेंट’ बनाया है। इसका मकसद लंबी अवधि की योजनाओं को तैयार करना और लोगों के लिए व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के छात्रों को शोध के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं की पहचान कर सकें और समाधान विकसित कर सकें।
इंडस्ट्री और कौशल विकास
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा में फोर-लेन सड़कें, एक्सप्रेसवे, रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी तेजी से विकसित हो रही हैं। राज्य में 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) स्थापित की जा रही हैं, जिनमें से छह पर कार्य शुरू हो चुका है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और सेमीकंडक्टर नीति के माध्यम से हाई-टेक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। पलवल में स्थापित श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान कर रही है।
गरीब उत्थान और सामाजिक योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम जनधन खाता योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं से गरीब और कमजोर वर्गों के उत्थान को मजबूत किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य शिक्षा, कौशल विकास, उद्योग, स्वरोजगार और तकनीकी प्रगति के माध्यम से राज्य को विकसित भारत 2047 में अग्रणी बनाना है।
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