फर्जी नाम हटाने की साजिश का पर्दाफाश
महाराष्ट्र के जलगांव जिले की भुसावल विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम कटवाने का प्रयास किया गया। इस मामले में 186 व्यक्तियों ने ऑफलाइन फॉर्म-7 भेजकर 14,562 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की। हालांकि, प्रशासन की तत्परता से इस साजिश को नाकाम किया गया, जिसके परिणामस्वरूप केवल 74 नाम ही हटाने योग्य पाए गए हैं। अब जिला प्रशासन ने इस संदर्भ में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
गौरतलब है कि इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता और राज्य के कपड़ा मंत्री संजय सावकारे विधायक हैं।
आवेदन की वैधता की जांच
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, डाक के माध्यम से कुल 14,567 फॉर्म-7 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस मुद्दे को सबसे पहले कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट मुनव्वर खान ने उठाया था, जिन्होंने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए। विपक्ष के विरोध और प्रशासन की सख्ती के बाद, 21 व्यक्तियों ने अपनी 2,532 आपत्तियां स्वेच्छा से वापस ले लीं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई।
प्रशासन ने बचे हुए आवेदनों की सत्यता परखने के लिए नोटिस जारी किया और 5 नवंबर 2026 को समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर सबूत प्रस्तुत करने का समय निर्धारित किया। इसके बाद संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से सभी आवेदन की मौके पर जाकर जांच की गई।
फर्जी हस्ताक्षर का आरोप
कांग्रेस नेता मुनव्वर खान ने कहा कि जब उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने वाले कई स्थानीय व्यक्तियों से बात की, तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इस मामले की गहन जांच की मांग की है।
वहीं, राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ये फॉर्म डाक के माध्यम से भेजे गए थे, इसलिए प्रारंभिक तौर पर भिजवाने वाले की पहचान करना संभव नहीं था। सुनवाई और जांच के बाद फर्जी आपत्तियों को रद्द कर दिया गया है।
फॉर्म-7 का महत्व
फॉर्म-7 का उपयोग मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए या पूर्व में दर्ज किसी मतदाता का नाम हटाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए अक्टूबर 2026 में चुनाव आयोग ने नियमों को सख्त कर दिया था। मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिकतम 10 फॉर्म-7 ही जमा किए जा सकते हैं। सामान्य दिनों में यह सीमा प्रति माह 5 फॉर्म निर्धारित की गई है।





