जीरो एफआईआर का मामला
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक जीरो एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार जैसे भाजपा नेताओं का नाम भी शामिल है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने उन्हें धमकियां दीं और समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की।
गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई अपनी शिकायत में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये नेता पुलिस पर दबाव डालने के लिए धमकी भरे बयान दे रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर इन बयानों को साझा करने की बात भी कही।
पुलिस की स्वतंत्रता पर सवाल
अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि इन बयानों से पुलिस अधिकारियों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उनका कहना था कि ऐसे बयानों के कारण पुलिस की संस्थागत स्वतंत्रता पर सवाल उठ सकते हैं। उन्होंने कहा, "कुछ मामलों में ये बयान पुलिस द्वारा लागू की गई कानूनी प्रक्रिया से हटकर की गई जबरदस्ती की कार्रवाई को सही ठहरा सकते हैं।"
अभिषेक बनर्जी ने पुलिस से अनुरोध किया कि वे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 224, 351(3)(1)(b), 353(1)(c) और 356(1)(b) के तहत एफआईआर दर्ज करें।
शिकायत का संदर्भ
शिकायत में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 153/2026 का भी उल्लेख किया गया है। उन्होंने बताया कि जब वह एक समन के सिलसिले में पुलिस स्टेशन पहुंचे, तब उन्होंने यह शिकायत दर्ज कराई।
अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट किया कि उनकी यह शिकायत उनके खिलाफ दर्ज FIR के उत्तर में नहीं है और उन्हें पुलिस जांच से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि नेताओं के बयानों पर कानून का एक समान पैमाना लागू होना चाहिए, चाहे उनका राजनीतिक जुड़ाव या पद कुछ भी हो।
जीरो एफआईआर की परिभाषा
जीरो एफआईआर एक ऐसी एफआईआर होती है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है, भले ही अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में न हुआ हो। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी थाने में जाकर संज्ञेय अपराध जैसे हत्या, बलात्कारी, अपहरण आदि की शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है।
पुलिस इस आधार पर शिकायत को खारिज नहीं कर सकती कि यह उनका क्षेत्र नहीं है। इसे जीरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे शुरू में जीरो नंबर दिया जाता है और बाद में इसे उस थाने में भेजा जाता है जहां अपराध वास्तव में हुआ है, जहां इसे नियमित एफआईआर नंबर देकर जांच शुरू की जाती है।





