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सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं को दी अनुमति, महिलाओं की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता

कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को जारी रखने की अनुमति, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं को दी अनुमति, महिलाओं की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता
फोटो: Supreme Court Allows Bike Taxi Services, Prioritizes Women's Safety

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील को अस्वीकार कर दिया, जिसने बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगी रोक को हटा दिया था। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने हाई कोर्ट के 23 जनवरी के निर्णय को बरकरार रखा, जिससे रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों को राहत मिली।


महिलाओं के लिए सुरक्षित विकल्प

सुनवाई के दौरान जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अपनी ऑफिस में काम करने वाली युवा महिलाओं के साथ बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने महिलाओं से पूछा कि वे कार्यालय कैसे आती हैं, तो अधिकांश ने बाइक टैक्सी का विकल्प चुना, क्योंकि उनके पास कैब बुक करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। उन्होंने यह भी बताया कि ऑटो का किराया बाइक टैक्सी से लगभग 5 गुना अधिक है। जज ने कहा कि महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी एक किफायती और सुरक्षित विकल्प है।


कानूनी विवाद का इतिहास

कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर कानूनी विवाद कई समय से चल रहा था। राज्य सरकार ने 2 अप्रैल 2025 को एक सिंगल जज के आदेश का समर्थन किया था, जिसमें एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक टैक्सी चलाने से रोकने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 93 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश और राज्य के नियमों का अभाव है। इसके खिलाफ उबर इंडिया, रैपिडो-ओला के ऑपरेटर्स, बाइक टैक्सी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और कई बाइक मालिकों ने हाई कोर्ट में अपील की थी।


यात्रियों की सुरक्षा पर चिंता

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 23 जनवरी को सिंगल जज के आदेश को रद्द करते हुए परिवहन अधिकारियों को मोटरसाइकिलों का ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में रजिस्ट्रेशन करने और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारी परमिट जारी करते समय आवश्यक शर्तें लगा सकते हैं। हालांकि, कर्नाटक सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं के प्रति विरोध जताया और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं का उल्लेख किया।


फैसले का स्वागत

बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बेंगलुरु में ड्राइवरों ने खुशी मनाते हुए केक काटा और पटाखे फोड़े। एसोसिएशन का दावा है कि इस निर्णय से बाइक टैक्सी क्षेत्र पर निर्भर लगभग 6 लाख परिवारों की आजीविका सुरक्षित होगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष आदि नारायण ने कहा कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बाइक टैक्सी के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।