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राष्ट्रीय • दिल्ली

प्रशांत भूषण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शर्मा का विवाद

प्रशांत भूषण की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश ने अलग से सुनवाई से किया इनकार।

प्रशांत भूषण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शर्मा का विवाद
फोटो: Controversy Over Justice Sharma in Supreme Court Regarding Prashant Bhushan's Petition

प्रशांत भूषण को मिली याचिका पर अस्वीकृति

प्रसिद्ध अधिवक्ता प्रशांत भूषण को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों से संबंधित 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के रिटायरमेंट का उल्लेख करते हुए दलील दी थी कि 23 सितंबर को आदेश देने वाली पीठ के एक न्यायाधीश अगले सप्ताह रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में इस याचिका की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शर्मा की पीठ के समक्ष होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि जस्टिस शर्मा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।


मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने प्रशांत भूषण की अर्जी को अलग से सूचीबद्ध करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। भूषण ने संविधान पीठ को सौंपे गए 23 सितंबर के आदेश को वापस लेने की मांग की थी।


संविधान पीठ की संभावित सुनवाई

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पांच जजों की संविधान पीठ भी इस याचिका पर विचार कर सकती है, भले ही इस संबंध में मूल आदेश देने वाले न्यायाधीश रिटायर हो जाएं। सीजेआई की पीठ में शामिल जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने भी इस बात पर बल दिया कि बड़ी पीठ इस मामले से संबंधित आदेश की वैधता पर विचार करने के लिए पूरी तरह सक्षम है।


इस याचिका के संबंध में नमन श्रेष्ठ द्वारा दाखिल किए गए रिकॉल याचिका में जस्टिस शर्मा के निर्णय और मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जस्टिस शर्मा को हितों के टकराव की जानकारी देने के बाद खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लेना चाहिए था।


मामले का विभाजित फैसला

23 सितंबर को जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा की पीठ ने इस मुद्दे पर विभाजित फैसला सुनाते हुए यह तय किया था कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। जस्टिस दत्ता का मानना था कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता से संबंधित संवैधानिक सिद्धांत पहले से ही निर्धारित हैं, जिससे बड़ी पीठ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता को शामिल करने के प्रावधान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्री शायद ही प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएंगे, जिससे विपक्ष के नेता की उपस्थिति महज औपचारिक रह जाती है।


इसके विपरीत, जस्टिस शर्मा ने यह माना कि इस कानून की वैधता से गंभीर संवैधानिक प्रश्न जुड़े हुए हैं, जिन पर पांच जजों की पीठ को विचार करना चाहिए। दोनों न्यायाधीशों के मतभेद के कारण उन्होंने मामले को बड़ी पीठ के गठन हेतु सीजेआई के पास भेजने का निर्णय लिया।