1998 में उत्तर प्रदेश की राजनीति ने ऐसा सत्ता संकट देखा, जिसमें कुछ ही दिनों में सरकार बदली, गठबंधन टूटे और एक ही मुख्यमंत्री पद के दो दावेदार आमने-सामने आ गए। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चर्चित चेहरा बने जगदंबिका पाल, जिनकी मुख्यमंत्री के तौर पर पारी करीब 31 घंटे
चली।
मायावती-कल्याण सिंह गठबंधन से शुरू हुई कहानी
1996 के विधानसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी 174 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि सपा को 110 और बसपा को 67 सीटें मिलीं। बीजेपी और बसपा के बीच समझौते के तहत पहले मायावती और फिर कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन दोनों दलों के बीच मतभेद बढ़े और अक्टूबर 1997 में बसपा ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद कल्याण सिंह ने दूसरे दलों के विधायकों का समर्थन जुटाया।
सत्ता का समीकरण बदला, पाल बने मुख्यमंत्री
फरवरी 1998 में सहयोगी दलों ने कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने का दावा किया। मायावती ने खुद मुख्यमंत्री बनने के बजाय जगदंबिका पाल के नाम का समर्थन किया। सपा समेत कई दल भी पाल के साथ आ गए। राज्यपाल ने रात में कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। नरेश अग्रवाल ने उपमुख्यमंत्री पद संभाला।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दोनों दावेदार
बीजेपी ने राज्यपाल के फैसले का विरोध किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके खिलाफ धरना दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 फरवरी को कल्याण सिंह सरकार को बहाल कर दिया। इसके बाद लखनऊ सचिवालय में दोनों नेता मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा जताते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की ताकत परखने के लिए विधानसभा में संयुक्त फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया।
225 वोट से कल्याण सिंह की वापसी
26 फरवरी 1998 को विधानसभा में शक्ति परीक्षण हुआ। कल्याण सिंह को 225 और जगदंबिका पाल को 196 वोट मिले। इसके साथ पाल की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी खत्म हो गई और कल्याण सिंह की सरकार फिर कायम हो गई। बाद में पाल कांग्रेस में लौटे और 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए।





