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डिग्री विवाद में नेताओं की मुश्किलें: इंडोनेशिया से भारत तक क्या हुआ

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक, नेताओं की डिग्री और शैक्षणिक रिकॉर्ड पर उठे सवालों की पूरी कहानी।

डिग्री विवाद में नेताओं की मुश्किलें: इंडोनेशिया से भारत तक क्या हुआ
फोटो: Gibran Rakabuming Raka, Narendra Modi, Degree Controversy, Educational Qualification, Political Leaders

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान राका बूमिंग राका की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद के बाद राजनीतिक दबाव बढ़ गया। वह पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं और 2024 में राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के साथ उपराष्ट्रपति चुने गए थे। विवाद उनकी विदेश में हुई पढ़ाई को इंडोनेशिया में हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता देने वाले सरकारी प्रमाणपत्र से जुड़ा था।

6 अक्टूबर 2026 को संवैधानिक अदालत ने कहा कि उसके सामने उनकी हाई स्कूल स्तर की पढ़ाई पूरी करने का पर्याप्त भरोसेमंद प्रमाण नहीं आया। हालांकि अदालत ने उनकी चुनावी जीत रद्द नहीं की। बाद में 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सरकारी प्रमाणपत्र को अमान्य कर दिया। इसके बाद संसद में उन्हें हटाने की मांग उठी और 12 नवंबर को गिब्रान ने इस्तीफा सौंप दिया।

 

दुनिया में नेताओं की डिग्री पर विवाद

स्क्रिप्ट में ईरान के पूर्व मंत्री अली कोरदान का मामला भी सामने आता है, जिनकी ऑक्सफोर्ड डिग्री को विश्वविद्यालय ने मान्यता नहीं दी थी। पाकिस्तान में सांसद मलिक आमिर यार वारन की डिग्री को जांच में फर्जी पाए जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। स्पेन और रोमानिया में भी मंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता और रिकॉर्ड विवादों में रहे।

भारत में 2015 में तत्कालीन कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्रियों पर सवाल उठे और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मंत्री पद छोड़ा।

 

नरेंद्र मोदी की डिग्री पर अदालत का फैसला क्या था?

2016 में अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की बीए और एमए डिग्री से जुड़ी जानकारी आरटीआई के जरिए मांगी थी। मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा और 31 मार्च 2023 को अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने शैक्षणिक डिग्री को निजी सूचना बताते हुए सार्वजनिक करने के लिए बड़े सार्वजनिक हित की जरूरत बताई और केजरीवाल पर ₹25,000 की लागत लगाई।

महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने नरेंद्र मोदी की डिग्री को न तो फर्जी बताया और न ही उसकी प्रामाणिकता पर कोई फैसला दिया। फैसला मुख्य रूप से आरटीआई के तहत जानकारी सार्वजनिक करने के अधिकार से जुड़ा था

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