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जाति जनगणना पर नया विवाद: ओबीसी संगठनों ने उठाए सवाल

2027 की जाति जनगणना में ओबीसी की पहचान और वर्गीकरण को लेकर विवाद बढ़ा, संगठनों ने पारदर्शी प्रक्रिया की मांग उठाई।

जाति जनगणना पर नया विवाद: ओबीसी संगठनों ने उठाए सवाल
फोटो: Caste Census 2027, OBC Reservation, Rahul Gandhi, Narendra Modi, India Census

2027 की जनगणना में जातियों की गिनती का फैसला

केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को अगली जनगणना में जातियों की गिनती कराने की घोषणा की थी। इसके बाद 2027 की जनगणना में जातिवार आंकड़े सामने आने की उम्मीद बढ़ी। सरकार के अनुसार जनगणना दो चरणों में होगी और फरवरी 2027 में होने वाले दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारी भी दर्ज की जाएगी।

 

ओबीसी की पहचान को लेकर उठे सवाल

विवाद जनगणना के प्रश्नपत्र को लेकर है। स्क्रिप्ट के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग पहचान व्यवस्था है, जबकि ओबीसी के लिए सीधे अलग कॉलम नहीं रखा गया है। गैर-एससी/एसटी व्यक्ति से उसकी जाति का नाम पूछा जाएगा और बाद में उसे संबंधित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।

ओबीसी संगठनों को आशंका है कि यदि जाति का नाम खुले जवाब के रूप में दर्ज किया गया तो अलग-अलग राज्यों में प्रचलित उपजाति, स्थानीय नाम और दूसरी पहचान के कारण 2011 जैसी समस्याएं दोबारा सामने आ सकती हैं।

 

2011 के आंकड़ों का अनुभव बना आधार

2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में बड़ी संख्या में अलग-अलग जाति नाम दर्ज हुए थे। सरकार ने बाद में वर्गीकरण के लिए विशेषज्ञ समूह बनाया, लेकिन जातिवार आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसी अनुभव का हवाला देते हुए ओबीसी संगठन अब पहले से मान्यता प्राप्त जातियों की सूची और यूनिक कास्ट कोड की मांग कर रहे हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा मामला

ओबीसी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल जनगणना फॉर्म में जातियों की सूची और ड्रॉपडाउन विकल्प की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 28 अक्टूबर 2026 को अदालत ने इसे नीतिगत मामला बताते हुए याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिश्नर के सामने अपनी मांग रखने को कहा। फिलहाल खुले जवाब के जरिए जाति दर्ज करने की व्यवस्था जारी है।

इस पूरी खबर को वीडियो फॉर्मेट में देखिए के लिए, क्लिक करें नीचे दिए गए लिंक पर - https://youtu.be/cETIybnZZNg?si=1CN3ZnchisSu_J5j

 
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