इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के हालिया बयान ने अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच चल रहे तनाव को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। डीजी कपूर ने स्पष्ट किया कि पिछले कुछ समय से अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के साथ 'फेस-ऑफ' (झड़पें) हुए हैं और यह स्थिति अभी भी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय शौर्य कमांडो प्लटून सीमा पर मजबूती से डटी हुई हैं।
इस बयान के बाद केंद्र सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पिछले कुछ महीनों से अरुणाचल के स्थानीय निवासी, जनजाति कल्याण संगठन और कंटेंट क्रिएटर्स यह आरोप लगा रहे थे कि चीनी सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में धीरे-धीरे घुसपैठ कर रही है और पारंपरिक चरागाहों पर सड़कें व सैन्य शिविर बना रही है। हालांकि, शुरुआत में राज्य सरकार और सेना के अधिकारियों ने इन दावों को महज अफवाह करार दिया था। यहाँ तक कि वीडियो जारी करने वाले स्थानीय नागरिकों पर दबाव बनाकर सामग्री हटाने के मामले भी सामने आए थे।
पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (PPA) की फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट ने शेरा फाइव पॉइंट और नांगा पहाड़ जैसे इलाकों में भारतीय गश्ती दलों की आवाजाही रोके जाने का दावा किया था। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर देश से सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि वर्ष 2022 के तवांग झड़प के दौरान भी जानकारी देरी से दी गई थी।
सीमा की सुरक्षा का मामला अत्यंत संवेदनशील है। स्थानीय निवासियों के अविश्वास को दूर करने और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पारदर्शी नीति व जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है।
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