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Delhi Polls: "BJP पहले वोट, फिर जमीन लेना चाहती है"-केजरीवाल के आरोप पर LG की चेतावनी

केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी की योजना झुग्गियों को ध्वस्त करने की है, और चुनावी लाभ के लिए वे पहले झुग्गीवासियों का वोट प्राप्त करना चाहते हैं,

Delhi Polls: "BJP पहले वोट, फिर जमीन लेना चाहती है"-केजरीवाल के आरोप पर LG की चेतावनी
फोटो: Kejriwal, Congress, BJP,
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने केजरीवाल पर उत्तर-पश्चिम दिल्ली के शकूर बस्ती झुग्गी बस्ती को लेकर ‘‘झूठे और भ्रामक’’ बयान देने का आरोप लगाया। उपराज्यपाल ने केजरीवाल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने ऐसे बयानों से बचने की कोशिश नहीं की, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

केजरीवाल का आरोप: बीजेपी झुग्गीवासियों की भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है


अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को शकूर बस्ती का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर झुग्गीवासियों के कल्याण के बजाय उनकी भूमि का अधिग्रहण करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी की योजना झुग्गियों को ध्वस्त करने की है, और चुनावी लाभ के लिए वे पहले झुग्गीवासियों का वोट प्राप्त करना चाहते हैं, बाद में उनकी जमीन कब्जा लेना चाहते हैं।

उपराज्यपाल का जवाब: केजरीवाल के दावे को बताया झूठा और भ्रामक


उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल के इन दावों को पूरी तरह से ‘‘झूठा’’ और ‘‘भ्रामक’’ बताया। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि केजरीवाल द्वारा झुग्गी बस्ती की जमीन को लेकर किए गए बयान में कोई सच्चाई नहीं है। उपराज्यपाल कार्यालय ने इस बयान को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, "माननीय उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शकूर बस्ती झुग्गी बस्ती पर अरविंद केजरीवाल के झूठे और जानबूझकर दिए भ्रामक बयानों की निंदा की है।"

"ऐसे झूठे बयानों से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है": वीके सक्सेना


वीके सक्सेना ने कहा कि ऐसे झूठे बयान समाज में भ्रम पैदा करते हैं और इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने केजरीवाल से आग्रह किया कि वे ऐसे बयान देने से बचें, क्योंकि इससे जनता में गलत संदेश जाता है। उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि अगर केजरीवाल अपने बयान को वापस नहीं लेते, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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