पेगासस मुद्दे पर हलफनामा दायर करने से मोदी सरकार का इंकार, जज बोले- अब आदेश ही विकल्प

पेगासस जासूसी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, केंद्र सरकार ने इस मामले में हलफनामा दाखिल करने से साफ इंकार कर दिया.
मोदी सरकार ने कहा- यह मुद्दा सार्वजनिक चर्चा का नहीं है, हम जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने के पक्ष में हैं.
सरकार के जवाब से चीफ जस्टिस रमन्ना संतुष्ट नहीं दिखे, उन्होंने कहा- हमें ये जानना है कि क्या कोई भी स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर सकता है.
न्यायाधीश ने कहा- सरकार ने अगर पेगासस से जुड़ी जानकारियां हलफनामें के जरिए नहीं देती तो हमें अंतरिम आदेश पारित करना पड़ेगा.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा सुरक्षा और सैन्य एजेंसियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों की जांच के लिए तमाम सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं.
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