हरिद्वार में मीट बैन से नाराज हाईकोर्ट! जज बोले- तो क्या अब सरकार तय करेगी की लोग क्या खाएं?
- हरिद्वार जिले में मीट बैन को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दो याचिका पर सुनवाई की और मांस मुक्त शहर बनाने संबंधी मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की.
- कोर्ट ने कहा- लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुसंख्यकों का शासन ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना भी है.
- चीफ जस्टिस आरएस चौहान ने कहा- किसी भी सभ्यता की महानता का पैमाना यही होता है कि वह अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव करती है.
- हरिद्वार में मांस बैन की जो बात हो रही है उससे यही बात सामने आती है कि क्या नागरिकों की पसंद, उनके खानपान राज्य तय करेगा.
- कोर्ट ने 21 जुलाई को होने वाली बकरीद को लेकर किसी तरह के आदेश देने के बजाय अगली तारीख 23 जुलाई तय कर दी है.
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