पीएम केयर्स को कैसे मिला सरकारी डोमेन? PMO ने IT मंत्रालय को बताने से रोका

आरटीआई कार्यकर्ता काव्या पाहवा ने पीएम केयर्स को मिले सरकारी डोमेन के बारे में जानकारी हासिल करनी चाही जिसे पीएमओ ने रोक दिया.
काव्या ने जानना चाहा था कि सार्वजनिक प्राधिकरण न होने के बावजूद पीएम केयर्स फंड को gov.in कैसे मिल गया.
आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पीएमओ से 5 अगस्त 2020 को एक पत्र आया जिसमें कहा गया कि पीएम केयर्स कोई सरकारी विभाग नहीं है.
पत्र में आगे लिखा गया- पीएम केयर्स आरटीआई एक्ट की धारा 2 (H) के दायरे से बाहर है, इसलिए मंत्रालय इसके बारे में सूचना सार्वजनिक नहीं करे.
काव्या ने कहा- अगर पीएम केयर्स सरकारी विभाग नहीं है और वह ये डोमेन इस्तेमाल करता है तब तो केंद्र की गाइडलाइन के खिलाफ है.

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