हरियाणा सरकार के 75 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर सीआईआई ने जताई चिंता, कहा- एक बार फिर विचार करें

हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में प्राइवेट सेक्टर की 75 फीसदी नौकरियां आरक्षित करने का फैसला लिया है.
इसके साथ ही हरियाणा, आंध्रप्रदेश के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए कानून बनाया है.
कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया इंडस्ट्री ने राज्य सरकार से नए कानून पर पुनर्विचार करने की अपील की है. CII ने कहा कि ऐसे समय में राज्य स्तर पर निवेश आकर्षित करना महत्पूर्ण है.
इसके मद्दनजर सीआईआई ने आगे कहा कि सरकार को इस तरह के कानूनों से बचना चाहिए. बता दें राज्य सरकार की तरफ से पिछले साल नवंबर महीने में इस बिल को विधानसभा में पास करवाया गया था.
इसमें सभी तरह की कंपनियां, सोसाइटीज, और कोई भी व्यक्ति जो दस से ज्यादा लोगों को राजगार देता है वो इस कानून के अंतर्गत आएंगे.

यह भी पढ़े- मोदी राज में भारतीय लोकतंत्र को झटका! फ्रीडम हाऊस ने घटाई रैंकिंग

हरियाणा सरकार के 75 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर सीआईआई ने जताई चिंता, कहा- एक बार फिर विचार करें

More videos