सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सुनाया फैसला, समिति बनाए जाने पर योगेन्द्र यादव ने उठाए सवाल

  •  किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, SC ने कहा है कि जमीनी हकीकत जानने के लिए समिति का गठन जरूरी है, साथ ही अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई है.
  • इस फैसले पर योगेन्द्र यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि किसान किसी भी दिन नरेंद्र तोमर से इस तरह की आंशिक रूप से पक्षपातपूर्ण "विशेषज्ञ" समिति से बात करना पसंद करेंगे.
  • साथ ही उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि इस तरह की सरकरी समिति की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सवारी कैसे की जा सकती है.
  • आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कृषि कानूनों की समीक्षा करने के लिए 4 सदस्य कमेटी बनाई गई है.  जिसमें भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल घनवट, कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी और खाद्य नीति विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद जोशी को शामिल किया गया है.
  • आपको बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यह कमेटी कोई मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी. 

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