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कृषि सुधार बिल के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
- केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए फॉर्म बिल के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी है. इसी कड़ी में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी.
- छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि कृषि राज्य सूची का विषय है, केंद्र इस पर कानून नहीं बना सकती.
- चौबे ने कहा कि कृषि व्यापार से संबंधित बिल है, लेकिन इसके जरिए केंद्र सरकार राज्यों की मार्केटिंग मशीनरी को बिगाड़ रही है.
- बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार पहला राज्य है जो कृषि बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता अख्तियार किया है.
- पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन जारी है.
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