रेलवे ने किया साफ, कहा- निजी ट्रेनों का किराया मनमर्जी रख सकते हैं ऑपरेटर्स, सरकार का कोई दखल नहीं

  • कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में लगी मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने में लगी है.
  • रेलवे में भी निजीकरण के बाद रेलवे ने साफ किया कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को अधिकतम किराया तय करने की छूट रहेगी, सरकार का दखल नहीं होगा.
  • गौरतलब है कि रेलवे 109 रूट्स पर 151 ट्रेनों का संचालन अगले 35 साल तक निजी कंपनियों को सौंपने की योजना बना चुका है.
  • शुक्रवार को रेलवे ने साफ किया कि ऑपरेटर्स बाजार मूल्य के हिसाब से किराया तय करें, इसके लिए किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है.
  • इस प्रावधान को कोर्ट में चुनौती न दी जा सके इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी भी दिलवा सकती है.
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