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SC के सवाल का भाजपा के पास नहीं कोई जवाब, 85% रेल किराए पर चुप्पी बरकरार
- प्रवासी मजदूरों के ट्रेन का किराया लेने का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है।
- भाजपाईयों का दावा है कि 85% किराया केंद्र सरकार व 15% राज्य सरकार वहन करेगी।
- हालांकि, कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुए हैं, अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
- लेकिन, न्यायाधीश के सवालों का केंद्र के वकील के पास किसी तरह का कोई भी जवाब नहीं था।
- यह भी साफ नहीं है कि प्रति टिकट पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कितनी सब्सिडी दे रही हैं।
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