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योगी सरकार ने नहीं हटाए पोस्टर, हाईकोर्ट में आज जमा करनी है रिपोर्ट
- नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा में आरोपियों से वसूली का पोस्टर लगाने के मामले में योगी सरकार को 16 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी.
- हाईकोर्ट ने सोमवार तक सभी पोस्टर हटाने को कहा था लेकिन अभी भी पोस्टर नहीं हटाए गए हैं, बताया जा रहा, सरकार इसके लिए वक्त मांगेगी.
- 9 मार्च को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने स्वतः संज्ञान लेकर योगी सरकार को 16 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा था.
- राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश पर रोक तो नहीं लगाई लेकिन मामला बड़ी बेंच को रेफर कर दिया.
- इसी दौरान सरकार ने उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेज टू पब्लिक ऐंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश-2020 पारित कर दिया. राज्यपाल की मंजूरी मिल गई.
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