महाराष्ट्र बजट: विकास दर में कमी लेकिन नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80% आरक्षण

महाराष्ट्र का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि प्रदेश को 9,510 करोड़ का घाटा हुआ है।
बजट में घोषणा हुई कि महाराष्ट्र के 80 फीसदी स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाया जाएगा।
मुद्रांक शुल्क में 1 फीसदी की बढ़ोत्तरी के साथ पेट्रोल-डीजल पर भी 1 रूपये का अतिरिक्त कर लगाया गया है।
वहीं बजट में मुंबई-बैंगलूरू कॉरिडोर के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।
वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि इस साल विकास दर 7.5 से घटकर 5.7 रहने के अनुमान है।

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