राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर मोदी कैबिनेट की मुहर, अपडेट होगा NPR

नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर देशभर में हो रहे बवाल के बीच मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है.
मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर मुहर लगा दी है.
मंगलवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अपडेट करने के लिए मंजूरी देकर उसे आने वाले खर्च का बजट भी जारी किया गया है.
रजिस्टर अपडेट करने के लिए सरकार की तरफ से 8500 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट अप्रूव किया गया है.
यह रजिस्टर नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है.

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