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राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर मोदी कैबिनेट की मुहर, अपडेट होगा NPR
- नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर देशभर में हो रहे बवाल के बीच मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है.
- मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर मुहर लगा दी है.
- मंगलवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अपडेट करने के लिए मंजूरी देकर उसे आने वाले खर्च का बजट भी जारी किया गया है.
- रजिस्टर अपडेट करने के लिए सरकार की तरफ से 8500 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट अप्रूव किया गया है.
- यह रजिस्टर नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है.
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