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नागरिकता संशोधन बिल पर ट्वीट करना इमरान को पड़ा महंगा
- नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है।
- विदेश मंत्रालय ने इमरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वें भारत के आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणी करने की बजाय अपने देश के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर ध्यान दें।
- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इमरान के अधिकतर बयानों का कोई अर्थ नहीं होता है।
- नागरिकता संशोधित कानून में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का समय घटाकर 11 साल से 6 साल किया गया है।
- वहीं मुस्लिमों और अन्य देशों के नागरिकों के लिए यह अवधि 11 साल ही रहेगी।
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