रेप की घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान
- उत्तर प्रदेश में बढ़ते बलात्कार के मामलों के चलते योगी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है।
- यूपी कैबिनेट ने रेप, बाल और महिला उत्पीड़न के केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मंजूरी दे दी है।
- यूपी में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जिसमें रेप के मामलों को 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों को 74 फास्ट ट्रैक कोर्ट देखेंगे।
- कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया, “इन अदालतों के गठन पर होने वाले खर्च का 60% हिस्सा केंद्र सरकार व 40% हिस्सा राज्य सरकार उठाएगी।”
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा पेश किए गए महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे आगे है।
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