उत्तराखंड में यह विधेयक पास होने के बाद मंत्रियो को खुद करना पड़ेगा भुगतान

उत्तराखंड में अब मंत्री अपने आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे।
सदन में प्रस्तुत उत्तराखंड मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध)(संशोधन) विधेयक पारित किया।
बता दें अविभाजित उत्तर प्रदेश में वर्ष 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय सभी मंत्रियों का आयकर सरकार द्वारा चुकाए जाने की व्यवस्था आरंभ की गई थी।
उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से अब तक, यानी पिछले 38 वर्षों से यह व्यवस्था यथावत चल रही थी।
इस फैसले के बाद राज्य कोष में कितना बहार कम होगा यह देखना होगा।

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