क्रिमिनल कानूनों को लेकर सख्त हुई मोदी सरकार!

क्रिमिनल कानूनों की व्यापक समीक्षा और पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से सुझाव आमंत्रित किया है.
केंद्र सरकार ने कानूनों को नागरिक केंद्रित बनाने के लिए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करते हुए उनमें बदलाव की योजना तैयार की है.
आपराधिक कानूनों का नया स्वरूप नागरिक केंद्रित होगा और आधुनिक लोकतंत्र के अनुरूप लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा.
इसके तहत न्यायिक प्रक्रिया को तेज किया जाएगा ताकि लोगों, खासकर कमजोर वर्ग को त्वरित न्याय मिल सके.
गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPRD) के महानिदेशक विभिन्न कानूनों जैसे भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता आदि की समीक्षा कर सकते हैं.

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