हिमाचल में सड़कों, रोप-वे और पर्यटन के लिए बजट मांगेगी सरकार

केंद्र सरकार के 100 लाख करोड़ के राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फंड में से हिमाचल प्रदेश में भी आधारभूत ढांचा विकसित होगा।
सरकार सड़कों, जलविद्युत परियोजनाओं, रोप-वे निर्माण व पर्यटन गतिविधियां विकसित करने के लिए बजट प्राप्त करना चाहेगी।
प्रदेश सचिवालय में नीति आयोग के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव डॉ.श्रीकांत बाल्दी ने राज्य से जुड़े विषयों को उठाया।
राज्य को अगले पांच वर्षों के लिए नीति आयोग की ओर से आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए पर्याप्त राशि प्राप्त होगी।

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सरकार की ओर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत खर्च करने के लिए भी पैसा मिलेगा।

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